(१) बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाका साहुहरुले आपसी छलफल र सहमतिको लागि साहुहरुको सभा गठन गर्न सक्नेछन् । (२) राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त तथा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको लिक्विडेटरले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको साहु र ऋणीहरुसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी सहमति कायम गर्न सक्नेछ ।